भारत आणि जगातील इतर चार प्रमुख देशांची आर्थिक स्थिती: भारत कसा मागे राहिला?

आजच्या जागतिक वाणिज्यिक व्यवस्थेत, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जपान आणि भारत हे पाच महत्त्वाचे देश आहेत. या देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये गती, विविधता, संसाधनांचा वापर, आणि धोरणांच्या प्रभावामुळे मोठा फरक दिसतो.

भारताची भूमिका जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात खूप महत्त्वाची होती. पहिल्या शतकापासून जवळ जवळ 1820 पर्यंत, भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत समृद्ध होती. तुम्ही वरील इमेज मध्ये बघू शकता. भारताच्या व्यापाराची विविधता आणि संसाधनांची समृद्धता जगभर ओळखली जात होती. या कालावधीत, भारत एक प्रचंड आणि समृद्ध अर्थव्यवस्था असताना, ब्रिटिश साम्राज्यामुळे त्याची जागतिक अर्थव्यवस्थेत घट झाली. Source: www.visualcapitalist.com

भारत इतर चार देशांच्या तुलनेत मागे का राहिला आहे याचे विश्लेषण करण्यासाठी, आपण त्यांच्या विकासात्मक धोरणांचे आणि आर्थिक फळांचा सखोलपणे आढावा घेऊ.

खालील तक्त्यात यांचे आर्थिक विविध मापदंड दिले आहेत.

१. प्रमुख पाच देशांची तुलनात्मक माहिती

सूचकांकअमेरिकाचीनजर्मनीजपानभारत
नाममात्र GDP (ट्रिलियन डॉलर्स)28.7818.534.594.113.94
वार्षिक वाढ (%)2.74.60.20.96.8
PPP (ट्रिलियन डॉलर्स)28.7835.295.696.7214.59
प्रति व्यक्ती GDP (डॉलर्स)85,37013,14054,29033,1402,730
सेवा क्षेत्रातील वाटा (%)7754697155
उद्योग क्षेत्रातील वाटा (%)1940302727
शेती क्षेत्रातील वाटा (%)161118
निर्यात मूल्य (ट्रिलियन डॉलर्स)2.123.591.710.810.66
आयात मूल्य (ट्रिलियन डॉलर्स)3.362.691.630.910.73
बेरोजगारी दर (%)3.65.23.02.67.8
सरकारी कर्ज (% GDP)129776925684
तंत्रज्ञानात स्थितीजागतिक अव्वलउच्च प्रगतीशीलउच्च तंत्रज्ञानावर आधारितइलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल्समध्ये आघाडीमाहिती तंत्रज्ञानात जलद वाढ
लोकसंख्या (कोटी)35147913150
सैन्य खर्च (बिलियन डॉलर्स)801230564776
शैक्षणिक खर्च (% GDP)544.83.53.1
आरोग्य खर्च (% GDP)16.85.311.210.93.6
जीवनमान (वर्षे)78.978.281.384.470.8
उत्पन्न असमानता (Gini गुणांक)0.410.470.290.330.35
ऊर्जा वापर (किलोवॅट-तास प्रति व्यक्ती)12,1544,4757,0357,4601,181
टिकाऊपणा निर्देशांक रँकिंग2445515111

२. आर्थिक विकासाचे कारणे आणि भारताचा उशीर

कारणअमेरिकाचीनजर्मनीजपानभारत (मागे राहिल्याची कारणे)
स्वातंत्र४ जुलै १७७६१ ऑक्टोबर १९४९यूनिफाईड in १८७१, रियूनिफाईड १९९०२८ एप्रिल १९५२ (Post-WWII Treaty)१५ ऑगस्ट १९४७
औद्योगिक क्रांती19व्या शतकात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण1980 नंतर आर्थिक सुधारणा व औद्योगिकरण19व्या शतकापासून उच्च दर्जाचे उत्पादनदुसरे महायुद्धानंतर प्रगत औद्योगिक पुनरुत्थानऔद्योगिक धोरणात संथगती, शेतीवर अधिक अवलंबित्व
तंत्रज्ञानजागतिक तंत्रज्ञान केंद्र, नवोन्मेषची आघाडीइलेक्ट्रॉनिक्स आणि उत्पादनातील प्रगतीयंत्रसामग्री आणि ऑटोमोबाईल्स तंत्रज्ञानात आघाडीरोबोटिक्स आणि ऑटोमोबाईल्समध्ये अग्रगण्यतंत्रज्ञान संशोधनावर मर्यादित गुंतवणूक
शिक्षणउत्कृष्ट उच्च शिक्षण संस्थाSTEM क्षेत्रात कठोर शिक्षण प्रणालीकौशल्य-आधारित शिक्षण प्रणालीदर्जेदार शैक्षणिक पायाभूत सुविधागुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची कमतरता, STEM मध्ये मर्यादा
पायाभूत सुविधाजागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधाजलद वाहतूक, ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूकउत्कृष्ट पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्थापनउच्च दर्जाची पायाभूत सुविधापायाभूत सुविधांमध्ये उणीवा, अद्ययावत तंत्राचा अभाव
आर्थिक धोरणखुली बाजारपेठ, उद्यमशीलता समर्थनव्यापार संरक्षणवाद, साम्यवादी धोरणातून बदलसामाजिक बाजार अर्थव्यवस्थानिर्यात धोरणावर भरगुंतवणुकीची कमतरता, संथ धोरण लागू करणे
संशोधन व विकास (R&D)GDPच्या मोठ्या भागाची गुंतवणूकR&D मध्ये वेगाने वाढउच्च तंत्रज्ञान संशोधनअत्याधुनिक संशोधन आणि नवोन्मेषसंशोधनावर मर्यादित निधी
निर्यात धोरणजागतिक व्यापारात प्रभावजगातील सर्वात मोठा निर्यातदारनिर्यात-आधारित अर्थव्यवस्थाऑटोमोबाईल्स आणि तंत्रज्ञान निर्यातउत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन न देणे
रोजगार निर्मितीकार्यक्षम रोजगार धोरणमोठ्या लोकसंख्येचा कुशल वापरबेरोजगारी कमी, कुशल मनुष्यबळदीर्घकालीन रोजगार स्थिरतारोजगार निर्मितीत आव्हाने, कुशलतेची कमतरता
कृषी आणि अन्नसुरक्षाकमी शेतकरी वर्ग, अन्न तंत्रज्ञानआधुनिक कृषी पद्धती, मोठी उत्पादकतायांत्रिकीकरण आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानआधुनिक कृषी तंत्रज्ञानशेतीवर अधिक अवलंबित्व, अद्ययावत तंत्राचा अभाव
शहरीकरणउच्च शहरीकरण, टिकाऊ शहरेवेगवान शहरीकरणनियोजित शहरे आणि वाहतूक यंत्रणाउच्च शहरीकरण दरअनियोजित शहरीकरण, अव्यवस्थित वाहतूक व्यवस्थापन

३. स्पष्टीकरण

भारताच्या विकासामध्ये काही प्रमुख अडचणी आल्यामुळे, इतर देशांपेक्षा मागे राहिला आहे. औद्योगिकीकरण, तंत्रज्ञान, शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, आणि गुंतवणूक धोरणांमध्ये भारताने जास्त लक्ष दिले पाहिजे. अमेरिकेने, चीनने, जर्मनीने, आणि जपानने त्यांच्या औद्योगिक क्षेत्रांना प्रगती साधली आणि नवोन्मेषाचा आधार घेतला. भारताच्या शहरीकरणाचे धोरण, शिक्षण पद्धती, आणि पायाभूत सुविधा कमी पडल्या आणि म्हणूनच भारत मागे इतर देशांपेक्षा मागे राहिला असे दिसते.

डेटा काय सांगतो:

  • भारताची स्थिती: भारताचा नाममात्र GDP 3.94 ट्रिलियन डॉलर आहे, जो अमेरिकेच्या (28.78 ट्रिलियन डॉलर) आणि चीनच्या (18.53 ट्रिलियन डॉलर) तुलनेत कमी आहे. तरीही भारत 6.8% च्या गतीने वाढत आहे, जी अमेरिकेच्या (2.7%) आणि जपानच्या (0.9%) वाढीच्या गतीपेक्षा जास्त आहे.
  • क्षेत्रातील योगदान: भारताच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा (18%) मोठा वाटा आहे, जो चीनच्या (6%), जर्मनीच्या (1%) आणि जपानच्या (1%) तुलनेत जास्त आहे. सेवाक्षेत्रातील योगदान 55% आहे, जे अमेरिका (77%) च्या तुलनेत कमी असले तरी चीन आणि जपानशी स्पर्धात्मक आहे.
  • निर्यात आणि आयात: भारताची निर्यात 0.66 ट्रिलियन डॉलर आहे, जी चीनच्या (3.59 ट्रिलियन डॉलर) तुलनेत कमी आहे, आणि त्याची आयात 0.73 ट्रिलियन डॉलर आहे, जे व्यापाराच्या तूटाचे संकेत आहे. याउलट, अमेरिका आपल्या आयातीपेक्षा खूप अधिक आयात करते.
  • तंत्रज्ञान आणि शैक्षणिक तफावत: भारत तंत्रज्ञान आणि संशोधन व विकासातील (R&D) गुंतवणुकीमध्ये मागे आहे. अमेरिका आणि चीन सारख्या देशांनी त्यांच्या औद्योगिक व तंत्रज्ञानाच्या वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणात संशोधन व विकासावर गुंतवणूक केली आहे.

भारतासाठी आव्हाने:

  1. औद्योगिकीकरण आणि तंत्रज्ञान: भारताने औद्योगिक क्षेत्राची वाढ गतीने साधली पाहिजे आणि तंत्रज्ञानातील नाविन्य व संशोधन आणि विकासात अधिक गुंतवणूक केली पाहिजे.
  2. शिक्षण आणि कौशल्य विकास: भारताची शैक्षणिक प्रणाली उच्च दर्जाची नाही आणि इतर देशांप्रमाणे कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आवश्यक आहे.
  3. पायाभूत सुविधा: शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये भारताला आव्हाने आहेत, ज्यामुळे त्याच्या वाढीच्या क्षमतेवर परिणाम होतो.

भारताने पुढील 10-15 वर्षांसाठी काय काय करावे, ज्यामुळे भारत जागतिक पातळीवर आघाडी घेऊ शकतो:

भारताला त्याच्या आर्थिक वाढीसाठी काही महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहेत. यासाठी, खाली दिलेल्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा आणि गुंतवणूक केली पाहिजे:

  1. औद्योगिकीकरण आणि उत्पादन क्षेत्र: भारताने त्याच्या औद्योगिक क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणे आणि उत्पादन क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या योजना आणखी प्रभावीपणे लागू करून, भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवता येईल. यासाठी स्वदेशी उत्पादन व तंत्रज्ञानावर भर देणे आवश्यक आहे.
  2. तंत्रज्ञान आणि संशोधन व विकास: भारताने तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम (innovation) मध्ये अधिक गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. उच्च दर्जाचे संशोधन व विकास (R&D) केंद्र स्थापन करून, उच्च तंत्रज्ञानातील क्षेत्रांत भारताची भूमिका वाढवता येईल. चीन आणि अमेरिकेने या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, आणि भारतही तेच करू शकतो.
  3. शिक्षण आणि कौशल्य विकास: भारताला जागतिक पातळीवर उत्कृष्ट मनुष्यबळ तयार करणे आवश्यक आहे. शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणाली सुधारून, तसेच कौशल्य विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करून, भारत अधिक सुसज्ज आणि कुशल कामगार तयार करू शकतो. यासाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे.
  4. पायाभूत सुविधा आणि शहरीकरण: भारताच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करत, शहरीकरणाच्या क्षेत्रात सुधारणा केली पाहिजे. सध्या भारतातील मोठ्या शहरांना वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि इतर सुविधांची समस्या आहे. या समस्यांवर काम करून, भारत अधिक आकर्षक व्यापार व जीवनशैली प्रस्तावित करू शकतो.
  5. पर्यावरणीय धोरणे आणि हरित ऊर्जा: भारताने पर्यावरणीय बदल आणि हरित ऊर्जा स्रोतांच्या वापरावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. स्वच्छ ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे, जे भारताला “पुनर्नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात” आघाडीवर आणू शकते.
  6. वैश्विक व्यापार धोरण: भारताने त्याच्या निर्यात धोरणांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे. व्यापार सुलभता, कर सवलत, आणि स्वच्छ व सोपा व्यापार नियम लागू करून, भारत जागतिक बाजारात अधिक प्रभावीपणे सामील होऊ शकतो.
  7. आरोग्य आणि आरोग्यविषयक तंत्रज्ञान: भारताने आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुधारून आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून, भारताला औषध आणि आरोग्य सेवांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवता येईल.
  8. राजकीय आणि आर्थिक स्थिरता: भारताच्या राजकीय आणि आर्थिक स्थिरतेला अधिक महत्त्व देणे आवश्यक आहे. राजकीय निर्णयक्षमता आणि सुधारित कर प्रणालीने, भारताला दीर्घकालीन आर्थिक विकास साधता येईल.
  9. नवीन उद्योगांसाठी प्रारंभिक व व्यावसायिक सुविधा: भारताने उद्योगांच्या सुरुवातीला पायाभूत सुविधा, वित्तीय सहाय्य आणि प्रोत्साहन मिळवण्यासाठी नवीन धोरणे तयार केली पाहिजेत. त्यामुळे नविन उद्योग, खासकरून तंत्रज्ञान, उत्पादन, आणि आरोग्य क्षेत्रातील, अधिक वेगाने वाढू शकतात.
  10. डिजिटल अर्थव्यवस्था: भारताने डिजिटल पद्धतींमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे, जसे की डिजिटल बँकिंग, फिनटेक, आणि ई-गव्हर्नन्स. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण होईल आणि त्याची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल.

निष्कर्ष:

भारताच्या समृद्ध भवितव्यासाठी या धोरणात्मक बदलांची अंमलबजावणी करणं अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामध्ये तंत्रज्ञान, औद्योगिकीकरण, शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांचा समावेश केला पाहिजे. या सर्व क्षेत्रात एकत्रितपणे सुधारणा झाली तर भारत आगामी 10-15 वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आघाडीवर येईल.

– बळवंत जयवंत गोरड, वरिष्ठ लीड (AI & Data Science), टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

सूचना:
हा लेख फक्त माहिती उद्देशाने लिहिलेला आहे. यातील सर्व माहिती विविध स्त्रोतांवर आधारित आहे, ज्यांचे उल्लेख खाली दिलेले आहेत. कृपया हे लक्षात घ्या की काही आकडेवारी आणि विश्लेषण वेळोवेळी बदलू शकतात, म्हणून अधिकृत आणि अद्ययावत माहितीसाठी संबंधित स्रोतांचा संदर्भ घेणे आवश्यक आहे. हा लेख फक्त माझे व्यक्तिगत मत आहे.

स्त्रोत-

World Bank – Website: https://data.worldbank.org/
International Monetary Fund (IMF) – Website: https://www.imf.org/en/Publications/WEO
United Nations (UN) – Website: https://data.un.org/
OECD – Website: https://www.oecd.org/statistics/
CIA World Factbook – Website: https://www.cia.gov/the-world-factbook/
Trading Economics – Website: https://tradingeconomics.com/
Statista – Website: https://www.statista.com/ and few more.

Leave a Reply